IPL 2024 में एक और चीज बेहद खास होने वाली है। सियासी गलियारों में व्यस्त रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अब एक बार फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में वापसी करने वाले हैं। खबर है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान कॉमेंट्री करते नजर आएंगे। सिद्धू शायराना अंदाज और तुकबंदी के लिए खासे मशहूर हैं। उन्होंने 23 साल पहले …
Read More »इसकी इजाजत नहीं दे सकते, NGT ने नहीं बढ़ाया PM मोदी की सुरक्षा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन…
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगीं तीन डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) ने एनजीटी के पास अर्जी लगाई थी कि “प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खास उद्देश्य से ये तीन गाड़ियां आवश्यक” हैं, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ट्रिब्यूनल ने SPG की अर्जी …
Read More »भारत से दुश्मनी के बाद एक-एक बूंद को तरस रहा मालदीव, चीन के सामने गिड़गिड़ाया तो मिली राहत…
भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं। 2014 के बाद फिर से मालदीव पर बड़ा जल संकट गहरा गया है। मालदीव के लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालांकि 2014 में भारत ने तब संकटमोचक बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर पानी उपलब्ध कराया …
Read More »भारतीय पहलवानों के लिए खुशखबरी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हटाया WFI पर लगा बैन, एक जुलाई तक कराने होंगे चुनाव…
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने सोमवार (18 मार्च) को कुश्ती की एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया। आईओए ने पिछले साल निलंबित भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का काम देखने के लिए इस कमेटी को बनाया था। आईओए ने यह फैसला तदर्थ समिति द्वारा सफलतापूर्वक सेलेक्शन ट्रायल्स कराने और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ( यूडब्ल्यूडब्ल्यू) के निलंबन हटाने के बाद लिया है। …
Read More »पाकिस्तान में इंसाफ का भी घोंटा जा रहा गला, 6 जजों की चिट्ठी- धमकी दे गलत फैसले लिखवा रही ISI…
पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस तरह इंसाफ का गला घोंटा जाता है और न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसका खुलासा खुद वहां के जजों ने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजों ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लोग दबाव डालकर और धमकी देकर गलत फैसले लिखने को मजबूर करते …
Read More »नई मनरेगा दरें जारी, इस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ी मजदूरी; जानिए अपने यहां का हाल…
केंद्र सरकार ने बुधवार को मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों को जारी किया है। इसके तहत गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई है। गोवा में वर्तमान मजदूरी दर पर …
Read More »पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे स्टार प्रचारक, भाजपा के इस लिस्ट में सीएम योगी और गडकरी के भी नाम शामिल
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नेड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नीतिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं।वहीं संबंधित राज्यों से कई बड़े बीजेपी नेताओं …
Read More »पीओके भारत का अभिन्न अंग, वहां के सभी हिंदू-मुस्लिम भी भारतीय: अमित शाह…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पूरी संसद दृढ़ता से इस बात मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वहां रहने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भारतीय हैं। जेके मीडिया ग्रुप को दिए एक …
Read More »श्रीलंका जाएंगे राजीव गांधी के हत्यारे, तमिलनाडु सरकार ने HC को बताया…
तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यहां स्थित श्रीलंकाई उच्चायोग ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी करार दिये गए श्रीहरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यात्रा दस्तावेज प्रदान कर दिया है। स्वदेश वापस भेजने का आदेश जारी होने पर वह घर लौट सकते हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पाराज ने न्यायमूर्ति आर …
Read More »असाधारण मामलों में ही मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाएं, SC ने निचली अदालत का आदेश पलटा…
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने अदालतों से मीडिया घरानों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करते समय “सावधानीपूर्वक चलने” के लिए कहा है, और कहा है कि ऐसा केवल “असाधारण मामलों” में किया जाना चाहिए। SC ने कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपों की गुणवत्ता की …
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